नालंदा। यों तो कहने को यह प्रखंड सह अंचल कार्यालय है लेकिन यहां आकर्मण्यता की गंगोत्री, यमुनोत्री सब बह रही है। अकर्मण्यता का शिकायत जिला परिषद सदस्य ने मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंचाई है किंतु फिर भी अभी तक मुख्यमंत्री सचिवालय से भी कोई आश्वासन नहीं मिला और ना बड़े पदाधिकारी इस पर संज्ञान लिए। लेते भी कैसे इसमें उप विकास आयुक्त, जिला मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी संलिप्त हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें पुल-पुलिया शामिल है। बिना टेंडर के ही आचार संहिता 2024 चुनाव के समय बनवा दिया गया बाद में टेंडर की बात हुई और पैसा भी निर्गत हो गया।
यह फोटो इस पुलिया का है जो भागन बीघा, एकसारा में बना है। इसमें लंबाई चौड़ाई सब दर्शाया हुआ है। दूसरे तरफ जिला परिषद सदस्य द्वारा 80-82 योजनाएं दी गई किंतु चार पाँच को छोड़कर अब तक एक भी योजना नहीं क्रियान्वित हुई। यह सच है कि माननीय नीतीश कुमार के सुशासन राज्य में केवल कुशासन एवं अफसरशाही ही चल रहा है। कोई भी अफसर लूट से चूकना नहीं चाहते हैं। प्रतीत हो रहा है जैसे राम राज्य का लूट हो रहा है। इनके बंगले गाड़ी, ऐशो-आराम की वस्तुएं इन्हीं राम राज्य के लूट से प्राप्त हो रहा है। आम आदमी निश्चित रूप से लूटे जा रहे हैं। कोई भी बड़े पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ससमय नहीं कर रहे हैं। आम कर्मचारी का तो कहना ही क्या कौन कब आएगा अंचल कार्यालय में जाने पर भी पता नहीं चलता है। काम क्या होगा यह तो शायद ईश्वर भी नहीं बता पाएंगे। यह है अंचल कार्यालय सह प्रखंड कार्यालय वेन की वस्तु स्थिति।