विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक संपन्न

• वृद्धावस्था पेंशन के मुद्दे पर भाजपा विधायक दल ने बुजुर्गों के साथ राजघाट के सामने दिया धरना

• दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने की धरने की अगुवाई

• बुजुर्गों का हक मार रही है दिल्ली सरकार: विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन न दिए जाने के मुद्दे पर दिल्ली भाजपा विधायक दल ने आज राजघाट के सामने सैकड़ों बुजुर्गों के साथ धरना दिया। धरने का नेतृत्व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने किया। इस प्रदर्शन में भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय महावर, अभय वर्मा, जितेंद्र महाजन, अनिल बाजपेई के साथ सैकड़ों सीनियर सिटिजंस भी उपस्थित थे, जिनके हाथों में 'दिल्ली के बुजुर्गों को मत भटकाओ, वृद्धावस्था पेंशन तुरंत लगाओ' जैसे स्लोगन की तख्तियां थी।

धरना-प्रदर्शन में उपस्थित बुजुर्गों और मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली सरकार बुजुर्गों का हक मार रही है और इसने 2017 से उनकी पेंशन को रोक रखा है। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को दोगला बताते हुए आरोप लगाया कि एक तरफ वह अपने को श्रवण कुमार कहते हैं और दूसरी तरफ बुजुर्गों का हक मार कर उन्हें आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने अपने शीश महल पर अपने व्यक्तिगत ऐशो आराम के लिए दिल्ली के खजाने से करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। दिल्ली के अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में करोड़ों का घपला कर लिया, लेकिन दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन के आवेदनों को पिछले कई सालों से रोक रखा है जो दिल्ली के बुजुर्गों के साथ अन्याय है और इसे हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अवसर पर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा इस मामले में विधानसभा में सवाल उठाने के बावजूद सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया।

इस मामले में गुप्ता ने इस योजना के अंतर्गत निर्धारित Capping Limit को बढ़ाने और खाली 80 हजार रिक्तियों के बदले में 80  हजार नए आवेदनों को तुरंत स्वीकार किए जाने की मांग की है। 

गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में दिल्ली की वृद्धावस्था पेंशन योजना की अधिकतम सीमा 5.30 लाख लाभार्थियों की है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में केवल 5.30 लाख बुजुर्गों को ही पेंशन दी जा सकती है । इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को ढाई हजार रुपए की राशि और 70 वर्ष से कम आयु के बुजुर्गों को दो हजार रुपये की राशि मासिक वृद्धावस्था पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है। लेकिन गुप्ता ने बताया कि यह सीमा पिछले 7 साल से नहीं बढ़ाई गई है, जिसके चलते 5 लाख नए आवेदन सरकार के पास पेंडिंग पड़े हैं । इसके अलावा वर्तमान में 80 हजार रिक्तियां हैं, जिनके अंतर्गत इतने ही नए आवेदनों को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन सरकार इन्हें स्वीकार न करके दिल्ली के वरिष्ठ सम्मानित नागरिकों के साथ अन्याय कर रही है। 

गुप्ता ने कहा कि भाजपा दिल्ली में बुजुर्गों को उनका हक दिलाने के लिए उनकी आवाज बनाकर संघर्ष करती रहेगी और उन्हें न्याय दिलवा कर ही दम लेगी।