• रिपोर्टर: राहुल कुमार, पटना
पटना: बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ के राज्य सामान्य परिषद के निर्णयानुसार आज दिनांक 09अक्टूबर 2023 से दिनाक 13 अक्टूबर 2023 तक ग्राम कचहरी सचिवों की वीर लंबित मांगों की पूर्ति के लिए धरना-प्रदर्शन के माध्यम से माँग पत्र समर्पित किया गया। धरना-प्रदर्शन सरकार द्वारा आवंटित धरना स्थल गर्दनीबाग, पटना में दिया गया। धरना स्थल पर सभा की अध्यक्षता। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने की सभा को बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ के महामंत्री, अभय कुमार, ताराकान्त राय, कुमार गौरव, अनिल पासवान, संजय कुमार, संतोष मंडल, आमोद कुमार गुप्ता, विजय ठाकुर, हरेन्द्र कुमार, मनोज कुशवाहा, विपीन मेहता, मो0 अफरोज, शंकर ठाकुर, शकिल अहमद, उदय राम, मो० जहाँगीर, प्रफुल सिंह, भावेश कुमार, जय नारायण.jpg)
सहनी, सुरेन्द्र यादव, अहसान अहमद, राजेश कुमार, अमन बाबा, श्याम बिहारी महतो, राकेश कुमार, हंस लाल गुप्ता, उषा कुमारी, नीलम कुमारी, रेणु कुमारी, अनुपम कुमारी.
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सहनी, सुरेन्द्र यादव, अहसान अहमद, राजेश कुमार, अमन बाबा, श्याम बिहारी महतो, राकेश कुमार, हंस लाल गुप्ता, उषा कुमारी, नीलम कुमारी, रेणु कुमारी, अनुपम कुमारी.
सहित आदि नेताओं ने सम्बोधित किया।
मुख्य माँगें- (1) ग्राम कचहरी में कार्यरत सभी ग्राम कचहरी सचिव को सरकारी सेवक घोषित किया जाय। (2) ग्राम कचहरी में कार्यरत ग्राम कचहरी सचिव को कम से कम 30000/- (तीस हजार) रूपया प्रतिमाह मानदेय दिया जाय। (3) श्री अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में कार्यरत सभी ग्राम कचहरी सचिव की सेवा 60 वर्ष की जाय (4) सरकार द्वारा नगर निकाय बनाये जाने के उपरान्त ग्राम कचहरी सचिव के पद पर कार्य करने वाले ग्राम कचहरी सचिवों को हटा दिया गया है, हटाये गये ग्राम कचहरी सचिव को ग्राम कचहरियों में रिक्त पड़े हुए पदों पर समायोजित किय जाय ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। (5) कार्यरत सभी ग्राम कचहरी सचिव को भविष् निधि और ई०पी०एफ० का लाभ दिया जाय। (6) कार्यरत ग्राम कचहरी सचिवों की आकस्मिक मृत्यु होने प उनके आश्रितों को 1000000/- (दस लाख) रूपया का मुआवजा दिया जाय साथ ही उनके आश्रितों अनुकम्पा का लाभ दिया जाय।
सभा को सम्बोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने एक स्वर से कहा कि अगर हमारी म को अविलम्ब पूरा नहीं किया गया तो बैठक कर उग्र आन्दोलन करने के लिए विवश हो जायेंगे जिस सारी जवाबदेही बिहार सरकार एवं पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की होगी।