सीमांचल एक्सप्रेस • ब्यूरो रिपोर्ट • मिन्हाज अहमद
नई दिल्ली । जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम और मीरपुर बलिदान भवन समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज श्री अजय कुमार भल्ला, सचिव, गृह मंत्रालय से स्थित उनके नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में मिलकर जम्मू-कश्मीर के बाहर देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले विस्थापित परिवारों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया। प्रतिनिधि मंडल ने गृह सचिव महोदय को स्मरण कराया कि गृह मंत्रालय (एफएफआर डिवीजन) भारत संघ ने अपने पत्र संख्या 31/01/2011-आर एंड एसओ दिनांक 22/12/2016 के माध्यम से 2000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता 1947 में पीओजेके से विस्थापित 36,384 परिवारों एवम अन्य के लिए प्रधान मंत्री विकास पैकेज, 2015 के रूप में मंजूरी दी गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5.5 लाख रुपये की राशि दी जानी थी। जम्मू और कश्मीर राज्य के भीतर रहने वाले विस्थापित परिवारों को ही उक्त पैकेज के लिए पात्र बनाया गया था।
मीरपुर बलिदान भवन समिति,द्वारा सितंबर, 2017 में जम्मू के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले विस्थापित परिवारों को इस पुनर्वास पैकेज का लाभ देने की प्रार्थना की थी। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने फरवरी, 2022 में जम्मू और कश्मीर सरकार और केन्द्र सरकार) से चार सप्ताह में राय जाननी चाही। लेकिन 11 महीने बीतने पर भी सरकार की प्रतिक्रिया नहीं पहुंची। प्रतिनिधि मंडल ने गृह सचिव से इस विषय के शीघ्र निपटान का अनुरोध किया तो उन्होंने जल्द आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस प्रतिनिधि मंडल में जम्मू कश्मीर पीपल्स फ़ोरम के दिल्ली प्रांत संयोजक श्री महिंदर मेहता, मीडिया प्रभारी श्री मनोज खण्डेलवाल ,मीरपुर बलिदान भवन समिति के महासचिव श्री मदन मोहन गुप्ता,और जॉइंट सेकेट्री श्री विजय मोहन गुप्ता शामिल थे। इस सौहार्दपूर्ण भेंट के बाद सात दशकों से अधिक समय से इंतजार कर रहे जम्मू-कश्मीर के बाहर देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले विस्थापित परिवारों को शीघ्र अनुकूल सूचना प्राप्त हो सकती है।