• दिल्ली सरकार द्वारा बिजली की दरों में छह प्रतिशत की वृकि के बाद उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। केजरीवाल लोगों को राहत देने के लिए सरचार्ज पर वृद्धि तुरंत वापस लें-चौ0 अनिल कुमार
• केजरीवाल सरकार ने 6 वर्षों में बिजली कम्पनियों के साथ मिलकर 37,227 करोड़ की लूट की है और उपभोक्ताओं की सब्सिडी के 11743 करोड़ रुपये बिजली कम्पनियों को सब्सिडी में दे दिए। - चौ0 अनिल कुमार
नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2022 - दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं के बिलों पर 2-6 प्रतिशत तक बढ़ाऐ गए सरचार्ज के निर्णय को दिल्ली सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले ताकि दिल्लीवासियों को बिजली के बिलों पर बढ़ने अतिरिक्त भार से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरचार्ज में बढ़ोतरी के आदेश के बाद जुलाई में आने वाले बढ़े हुए बिलों के माध्यम दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं अधिक मार पडे़गी। सरकार और बिजली कम्पनियों के बीच काम करने वाली डी.ई.आर.सी. बिजली उपभोक्ताओं की जगह बिजली कंपनियों को लाभ पहुॅचाने का काम कर रही है। प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन प्रदेश अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार और कम्युनिकेश विभाग के चैयरमेन, पूर्व विधायक श्री अनिल भारद्वाज ने सम्बोधित किया।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की नीति के अंतर्गत पिछले 6 वर्षों में बिजली कम्पनियों ने फिक्स चार्ज, पीपीएसी, रेगुलेटरी सरचार्ज, एनर्जी टैक्स, पेन्शन ट्रस्ट इत्यादि 37,227 करोड़ की लूट की है जबकि इसी दौरान दिल्ली सरकार ने बिजली कम्पनियों को 11743 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी दी है। उन्होंने कहा कि बिजली सब्सिडी जनता के खाते में सीधे डीबीटी के जारिए जानी चाहिए। केजरीवाल जनता की सब्सिडी को बिना ऑडिट सीधे बिजली कम्पनियों के खाते में डाल रहे है। प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार से मांग की कि वह बिजली कम्पनियों का सी.ए.जी. द्वारा ऑडिट कराया जाऐ। उन्होंने कहा कि केग ऑडिट के बाद बिजली कम्पनियों की लूट दिल्लीवालों के सामने आ जाऐगी।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली को नशे की राजधानी बनाने वाले मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने वर्तमान वित्तिय वर्ष 2022-23 में 9500 करोड़ राजस्व अर्जित करने का लक्षय रखा है जबकि वर्ष 2013-14 में सिर्फ 3150.63 करोड़ राजस्व था। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार करोड़ो रुपये राजस्व शराब से अर्जित करके बिजली कम्पनियों की भरपाई कर रही है और मोदी सरकार की गैस पर सब्सिडी खत्म करने की शैली अनुसार केजरीवाल सरकार भी बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी अक्टूबर महीने से खत्म करने का निर्णय पूरी तरह नागरिकों के हितों के खिलाफ है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज उठाऐगी।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि राजधानी में बढ़ती जनसंख्या के कारण एक ओर जहां बिजली खपत बढ़ रही है, जिससे सरकार क्रमानुसार क्षेत्रवार बिजली कटौती भी कर रही तो फिर केजरीवाल के बिजली मंत्री सत्येन्द्र जैन ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर दिल्ली को दादरी बिजली संयत्र से मिलने वाली बिजली में कटौती का क्यों अनुरोध किया। जबकि केन्द्र सरकार ने दिल्ली सरकार की अनुरोध को मंजूरी देकर दिल्ली को मिलने वाली बिजली हरियाणा को दे दी गई जहां भाजपा सरकार है। उन्होंने कहा कि जून 2022 से सितम्बर 2022 तक अवधि में बिजली डिमांड का पीक होता है जिसमें लगभग 300 मेगावाट से 1100 मेगावाट बिजली की पहले से कमी है और दिल्ली-एसएलडीसी के अनुसार जुलाई 2022 में पीक डिमांड 8200 मेगावाट को छू सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली डिमांड अधिक होने के बावजूद केजरीवाल सरकार द्वारा 500 मेगावाट बिजली कम करना दिल्ली के नागरिकों के साथ धोखा है क्यांक बिजली कट का सामना गरीब आदमी करता है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दादरी बिजली संयत्र से बिजली सप्लाई में कटौती जो बीआरपीएल जिसे पहले 543 मेंगावाट मिलता अब सिर्फ 170 मेगावाट बिजली मिलेगी, इसी तरह बीवाईपीएल को पहले 175 मेगावाट बिजली मिलती अब सिर्फ 55 मेगावाट और टीपीडीडीएल को 10 मेगावाट अब सिर्फ 3 मेगावाट मिलेगी। उन्होंने कहा कि दादरी संयत्र से पहले 728 मेगावाट बिजली मिलती थी जो 500 मेगावाट की कटौती के बाद सिर्फ 228 मेगावाट बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि मतलब साफ है कि केजरीवाल सरकार केन्द्र सरकार के दादरी बिजली संयत्र से सस्ती बिजली लेने की जगह अब कम समय अवधिक के लिए महंगी बिजली खरीद रहे है, जिसका सीधा असर दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिसमें सबसे ज्यादा बीआरपीएल के इलाकों में पड़ेगा और आने वाल में दिल्लीवालां को बिजली पर और अधिक भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ेगी।
कम्यूनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक श्री अनिल भारद्धाज ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और रसोई गैस के आसमान छूती दरों से आहत दिल्लीवासी पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे है, अब केजरीवाल सरकार द्वारा बिजली बिलों पर 2-6 प्रतिशत सरचार्ज की मंजूरी से दिल्लीवासियों पर अतिरिक्त बौझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली देने की वाहवाही लूटने वाले केजरीवाल द्वारा लोगों से 200 यूनिट तक की सब्सिडी छोड़ने की मांग करना दिल्लीवालों के साथ धोखा है। बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के बाद बढ़ती महंगाई में दिल्लीवालों पर दोहरी मार पड़ेगी।