मेजा बिजौरा निषाद बस्ती में दूर हुई बिजली की समस्या, समाजसेवी सुनील निषाद के प्रयासों से रोशन हुई बस्ती

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👉1 • यूपी निकाय चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- OBC आरक्षण रद्द, तत्काल चुनाव कराने के निर्देश

👉2 • उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है

👉3 • ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी।हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को तत्काल निकाय चुनाव कराने का भी  निर्देश दिया है

👉4 • कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट का अनुपालन न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा और इसलिए सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए

👉5 • जस्टिस डी.के. की खंडपीठ उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने अपना 87 पेज का निर्णय देते हुए निम्नलिखित निर्देशों के कई रिट याचिकाओं की अनुमति दी

👉6 • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी विकास विभाग में धारा 9-ए(5)(3) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 05.12.2022 एतद् द्वारा निरस्त की जाती है

👉7 • राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 12.12.2022 जो उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीकृत सेवा (लेखा संवर्ग) में कार्यपालक अधिकारियों एवं वरिष्ठतम अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से नगर पालिकाओं के बैंक खातों के संचालन का प्रावधान करता है, को भी निरस्त किया जाता है

👉8  • यह भी निर्देश दिया जाता है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा के कृष्ण मूर्ति (सुप्रा) और विकास किशनराव गवली (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट/शर्तों को हर तरह से पूरा नहीं किया जाता है, तब तक पिछड़े वर्ग के लिए कोई आरक्षण नागरिकों को प्रदान किया जाएगा

👉9 • निर्वाचनों को अधिसूचित करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर अध्यक्षों के पदों और कार्यालयों को सामान्य/खुली श्रेणी के लिए अधिसूचित किया जाएगा। चुनाव के लिए जारी होने वाली अधिसूचना में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल होगा

👉 10 • हालांकि, उक्त समिति संबंधित नगर निकाय के केवल दिन-प्रतिदिन के कार्यों का निर्वहन करेगी और कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लेगी। हमने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-यू के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होने वाले चुनावों को तुरंत अधिसूचित करने का निर्देश जारी किया है

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 संजय कुमार चौधरी

उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट