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दिल्ली कांग्रेस उपराज्यपाल के नई शराब नीति की सीबीआई जांच के स्वागत करती है। - चौ0 अनिल कुमार
केजरीवाल सरकार ने एक बड़े भ्रष्ट सौदे में दिल्ली को शराब माफिया को बेच दिया है, जिसे दिल्ली कांग्रेस ने शुरू में ही उजागर कर दिया था।- चौ0 अनिल कुमार
नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2022 - दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली को नशे की राजधानी बनाने वाली अरविन्द केजरीवाल की दिल्ली की सरकार की शराब नीति को लागू करने में हुए घोटाले और भ्रष्टाचार की जांच करने की दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश का प्रदेश कांग्रेस स्वागत करती है, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता पहले दिन से ही शराब नीति का विरोध कर रहे है जिसके लिए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने केजरीवाल की शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को लिखित शिकायत भी की थी। उन्होंने कहा कि सच को छुपाया नहीं जा सकता सच यही है कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा नई आबकारी नीति 2021-22 की शर्तो का उल्लंघन करके ओएसिस ग्रुप की चुनिंदा कम्पनियों को अवैध रुप से शराब लाईसेंस वितरण करने में हजारों करोड़ रुपये के घोटाला किया गया। उन्होंने कहा कि शराब नीति पर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट को आधार बनाकर ही उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में शराब के ठेकों के लाईसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुचाने के काम किया गया है और नियमों और आवंटन प्रक्रिया का उलंघन करके ठेके आवंटित किए गए है। उन्होंने कहा कि 32 जोन में विभाजित राजधानी में 849 ठेके खोलने की बोली निजी संस्थाओं और रिटेल लाईसेंस दिए गए और दिल्ली सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर शराब माफिया के साथ मिलकर काम किया। यही नही ब्लैक लिस्टेड कम्पनियों तक को टैंडर दिए गए।
चौ0 अनिल कुमार ने सीबीआई जांच का आदेश देने के उपराज्यपाल के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार के अगले मंत्री मनीष सिसोदिया होंगे जबकि महीने से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले 2 महीनों से दिल्ली के मंत्री सत्येन्द्र जैन जेल में है, जो केजरीवाल के भ्रष्ट सौदों में सबसे आगे थे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सत्येन्द्र जैन, मनीष सिसोदिया और कैलाश गहलोट फंड कलेक्टर के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, जो सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच से पता चलेगा कि दिल्ली में नई शराब नीति का पंजाब विधानसभा चुनाव से कोई संबंध है या नहीं। पंजाब केजरीवाल ने शराब और ड्रग माफिया के शासन को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी के आने के बाद दोनों फल-फूल रहे हैं और पजांब सत्ता को अरविंद केजरीवाल द्वारा रिमोट से नियंत्रित करके चलाया जा रहा है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार पर भाजपा की केन्द्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार आमने सामने है। जबकि दोनो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से प्रेरित होकर करते है। उन्होंने कहा कि आबकारी नीति में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से 21 करना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिपेंडेंट दुकानों और होटलों को 24 घंटे शराब बेचने की अनुमति, शराब की दुकानों के साईज 150 स्कवायर फिट की जगह 500 स्क्वायर फिट करना, शराब की होम डिलिवरी और शराब की दुकाने खोलने के तय दूरी के नियम की धज्जियां उड़ाने आदि भी जांच के दायरे के विषय है। उन्होंने कहा कि शराब नीति की सीबीआई जांच यदि तय समय और निष्पक्षता से होती है तो वह दिन दूर नही जब केजरीवाल भी जेल में होंगे।