Delhi : देश में पेट्रोल डीजल की वजह से लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसी बीच अब केंद्र की मोदी सरकार भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लोग अधिक मात्रा में खरीदें जिससे कि प्रदूषण कम हो इसके लिए अब कई तरह के जतन किए जा रहे हैं। इसी बीच अब सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वालों की मदद भी करेगी। यानी कि एसजीएसटी रिचार्ज के लिए 400000000 के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है जिसका फायदा अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को मिलेगा यानी कि पान खरीदने वाले ग्राहकों को सरकार सब्सिडी देगी।
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर करेगी मदद
दरअसल वर्तमान की बात करें तो लोग पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे में अब सरकार भी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रही है। बढ़ती इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग के बीच साल 2019 और 20 के बजट के वक्त राजस्थान की गहलोत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने का ऐलान किया था ।इसके बाद अब सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के खरीदारों को एसजीएसटी के पूर्णभरण के साथ-साथ वाहन खरीदने वालों को एकमुश्त अनुदान के रूप में दिया जाएगा। जिसमें बैटरी की क्षमता के अनुसार लोगों को सब्सिडी मिलेगी।
इन वाहनों को खरीदने पर मिलेगी इतनी सब्सिडी
अगर कोई व्यक्ति दो पहिया वाहन खरीदना है तो उसे 5 से 10000 प्रति वाहन के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह तीन पहिया वाहन वालों को 10000 से 20000 सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा जो लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदते हैं उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चार पहिया वाहन खरीदने पर 50000 के अलावा बस खरीदने पर 200000 की सब्सिडी केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी।
भविष्य में भारत में आयेगी इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति
दरअसल एक तरफ देश में लगातार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार भी अपने फायदे और देश में प्रदूषण कम हो इसके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले लोगों की मदद करने में लगी है। ऐसे में अब इन्हें अगर दो पहिया वाहन से लेकर चार पहिया वाहन खरीदते हैं तो इसके बीच उन्हें सब्सिडी भी मिलेगी जिससे न सिर्फ देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन सड़क पर दौड़ते मिलेंगे बल्कि प्रदूषण की समस्या भी जड़ से खत्म हो जाएगी और एक दिन देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की क्रांति आ जाएगी।